घाटाबिल्लोद इमली मार्ग पर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में ठेकेदार लगा रहा शासन को चूना
घाटाबिल्लौद। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत घाटाबिल्लौद से इमली गांव तक बनाई जा रही सड़क की रिपेयरिंग में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी सामने आई है। ठेकेदार द्वारा मनमर्जी से किए जा रहे इस निर्माण में तकनीकी मानकों की पूरी तरह अनदेखी की जा रही है। स्थानीय ग्रामीणों और तकनीकी विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगर यही हाल रहा, तो यह सड़क बारिश से पहले ही उखड़ जाएगी। ठेकेदार की मनमानी: निर्माण में हो रही हैं ये गंभीर गड़बड़ियां। घटिया सामग्री का उपयोग - मानक के अनुसार सड़क में 60/70 ग्रेड बिटुमिनस (तारकोल) का उपयोग होना चाहिए, लेकिन इसमें निम्न गुणवत्ता की सामग्री डाली जा रही है। परत की मोटाई नहीं है निर्धारित मानकों के अनुसार – सड़क की ऊपरी परत (प्राइम कोट और टॉप कोट) की मोटाई 3-4 सेंटीमीटर होनी चाहिए, लेकिन यहां यह 1-2 सेंटीमीटर से अधिक नहीं है। पर्याप्त रोलिंग नहीं की जा रही - सड़क की मजबूती के लिए रोलिंग अत्यंत आवश्यक होती है, लेकिन ठेकेदार ने नाम मात्र की रोलिंग कर आधा-अधूरा काम छोड़ दिया है। गिट्टी का सही अनुपात नहीं - सड़क में 40एमएम, 20एमएम और 10एमएम साइज की गिट्टी का उचित अनुपात होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर केवल छोटी गिट्टी और धूल डाली जा रही है, जिससे सड़क जल्दी उखड़ जाएगी। ड्रेनेज सिस्टम फेल - बारिश के पानी की निकासी के लिए सही ढलान नहीं दी गई है, जिससे पानी जमा होगा और सड़क जल्दी टूटेगी। तकनीकी अनदेखी से जनता को होगा भारी नुकसान। विशेषज्ञों की राय: इस तरह की घटिया मरम्मत से यह सड़क मुश्किल से कुछ महीने ही टिक पाएगी। ग्रामीणों ने बताया कि कुछ जगहों पर तो सड़क अभी से टूटने लगी है, जिससे आने-जाने में परेशानी हो रही है। प्रशासन और ठेकेदार की मिलीभगत? ग्रामीणों का आरोप है कि यह पूरी गड़बड़ी प्रशासन और ठेकेदार की मिलीभगत से हो रही है। सड़क निर्माण के निरीक्षण के लिए जिम्मेदार अधिकारी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इससे साफ है कि सरकारी धन का खुला दुरुपयोग हो रहा है और जनता के पैसे से केवल ठेकेदार की जेबें भरी जा रही हैं।
जनता की मांग: उच्चस्तरीय जांच हो, ठेकेदार पर हो कार्रवाई! ग्रामीणों ने मांग की है कि इस सड़क की गुणवत्ता की अधिकारियों द्वारा तुरंत जांच कराई जाए और दोषी ठेकेदार पर सख्त कार्रवाई हो। यदि जल्द ही इस भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लगाई गई, तो यह प्रधानमंत्री सड़क योजना की छवि को भी नुकसान पहुंचाएगा। अगर प्रशासन ने जल्द संज्ञान नहीं लिया, तो ग्रामीण सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। सरकार को चाहिए कि वह इस सड़क घोटाले पर तुरंत एक्शन ले, ताकि जनता के पैसों की लूट रोकी जा सके और लोगों को टिकाऊ सड़क की सुविधा मिल सके।
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